abstract

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी देश की सरकार अपने देश की किसी मुद्रा (नोट को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर देती है प्रतिबंध के बाद उस मुद्रा की कोई कीमत नहीं रह जाती उस मुद्रा से किसी प्रकार की खरीद-बिक्री लेन-देन और उसे संचित करना भी अपराध माना जाता है मुद्रा पर प्रतिबंध के बाद सरकार एक समय सीमा तय करती है जिसके अंदर लोग प्रतिबंधित किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उसके बदले उतने ही मूल्य के अन्य वर्ग के प्रचलित नोट या फिर नए जारी किए गए नोट ले सकते हैं अगर तय समय सीमा के अंदर जिस प्रतिबंधित मुद्रा को बदला नहीं जाता है या फिर उसे बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो वे सभी नोट कागज के टुकड़े या रद्दी हो जाते हैं किसी भी देश की सरकार द्वारा देश में प्रचलित विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में से किसी खास वर्ग या वर्गों को प्रतिबंधित करने के कई कारण होते हैं इस प्रकार के प्रतिबंध के संबंध में सबसे खास बात यह है कि सामान्यतः प्रतिबंध बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर लगाया जाता है जैसे कि भारत में 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया जो देश में प्रचलित नोटों में सबसे बड़े मूल्य वर्ग के नोट थे विमुद्रीकरण के कारणों में सबसे प्रमुख है देश की अर्थव्यवस्था में काले धन और जाली मुद्रा की विनाशकारी भूमिका जब किसी देश में लोग टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से नगद लेन-देन ज्यादा करने लगते हैं तब मुद्रा की जमाखोरी बढ़ जाती है और फिर यही जमाखोरी धीरे-धीरे काले धन के रूप में उस देश में समानांतर अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ी हो जाती है ऐसी स्थिति में काला धन देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर हो जाता है, जिससे नगदी संकट की समस्या पैदा होने लगती है. अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से काले धन के रूप में मुद्रा के बाहर होने से न केवल उस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती बन जाता है. यह काला धन ही देश में आतंकवाद नक्सलवाद अपराध हवाला कारोबार और तस्करी का मुख्य पोषक बन जाता है साथ ही दुश्मन देश इसी आपराधिक गतिविधियों की आड़ में देश में जाली मुद्रा को भारी मात्रा में झोंककर देश की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बनाने की साजिश रचते हैं।