abstract

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक दीर्घकालिक परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता से जूझती रही है। दशकों से यह प्रणाली अनेक संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता में असंगति, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए समान अवसरों की कमी, वैश्विक शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ापन, व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों का अभाव, तथा अनुसंधान एवं नवाचार की अपर्याप्तता जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आती रही हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य, तकनीकी विकास, और जनसांख्यिकीय विविधता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक समग्र, समावेशी और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से पुनःसंरचित किया जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नीति – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020 - NEP 2020) – को घोषित किया गया। यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। NEP 2020 का उद्देश्य केवल अकादमिक पाठ्यक्रमों में सुधार करना नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण से बहु-विषयी शिक्षा को बढ़ावा देना, संस्थागत स्वायत्तता को सशक्त बनाना, अकादमिक लचीलापन सुनिश्चित करना, डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को मुख्यधारा में लाना, अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित करना, तथा वैश्विक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना जैसे कई पहलुओं को सम्मिलित करती है। इस शोध लेख में हम NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों, उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन, नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों, तथा नीति के प्रभावों का भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है – इन सभी पहलुओं का विस्तार से और समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। साथ ही, नीति के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों, व्यावहारिक जमीनी सच्चाइयों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से इसके प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे पाठकों को भारत की शिक्षा व्यवस्था में इस ऐतिहासिक बदलाव की गहराई से समझ मिल सके।