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वर्तमान भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही और इसके लिए तमाम नीतियां और योजनाएं व कानून भी बनाए लेकिन सफलता दिखाई नहीं पड़ती है। किसानों में सीमांत किसानों और लघु किसानों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। भारतीय राज्य द्वारा समकालीन समय में किसानों के लिए जो नीतियां बनाई गई है, वह धरातल पर व्यापक सफलता प्राप्त करने में कहीं-न-कहीं अभी तक दिखाई नहीं देती है। इस कड़वी सच्चाई के बावजूद इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राज्य ने किसानों और कृषि की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी उपाय के साथ भूमि सुधार जिसमे चकबंदी व्यवस्था को लागू करना, योजना बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के अलावा खरीद और समर्थन मूल्य के साथ कृषि पर इनपुट सब्सिडी और किसानों को संस्थागत ऋण देने की सुविधाएं प्रदान कराने, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा किसानों के लिए फसल बीमा, आधुनिक तकनीक से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय-समय पर लागू करने की कोशिश की जाती रही है।